उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह परीक्षा शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत पुनः आयोजित कराई जाएगी। इस सम्बन्ध मैं आज मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी पुष्टि की।

इस बार किसी भी तरह की धांधली करने वाले को सख्ती से निपटा जायेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपने नोटिस में शासन के हालिया उस अधिनियम का भी जिक्र किया है जिसमें परीक्षाओं में नकल रोकने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) को एक जुलाई से लागू किया है. इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है. ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

जल्द ही जाट बुलेटिन इस सन्दर्भ मैं सारी जानकारियां, जैसे आवेदन प्रक्रिया , पात्रता, महत्वपूर्ण तिथियां, नियम व शर्तें आदि अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे इक्षुक पात्रों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।