नई एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) और अपने सातवें बजट भाषण मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणाएं की।
एमएसएमई (MSME) के लिए की गयी मुख्य घोषणाएं
1. कोलेट्रल या तीसरे पक्ष की गारंटी के प्रावधान के बिना मशीनरी के लिए सावधि ऋण की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। एक अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड रुपये तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा। प्रत्येक उधारकर्ता के लिए 100 करोड़ तक का प्रावधान रहेगा, जबकि ऋण राशि अधिक भी हो सकती है।
2. बजट एक नए तंत्र के माध्यम से, उद्योगों को तनाव की अवधि के दौरान को ऋण सहायता प्रदान करेगा जिससे ऐसे उद्यमों को उन कारणों से एनपीए चरण में जाने से रोका जा सके जो उनके नियंत्रण से परे हैं।
3. मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये किया जायेगा पर उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिया गया ऋण सफलतापूर्वक चुकाया है।
4. अधिक ऋण की अनुमति देने के लिए एमएसएमई समूहों में 24 नई सिडबी शाखाएं भी तीन साल के भीतर खोली जाएंगी, साथ ही कवरेज को 168 समूहों तक विस्तारित किया जाएगा।
5. एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में सक्षम बनाने के लिए ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र एक सहज नियामक ढांचे के साथ पीपीपी मोड (PPD Mode) में स्थापित किए जाएंगे, ताकि एक छत के नीचे व्यापार की सुविधा मिल सके।
6. सरकार TReDs प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए एमएसएमई खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। बताते चलें कि TReDS एमएसएमई की मदद के लिए एक ऑनलाइन मंच है
7. बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई ऋण के लिए एक नए मूल्यांकन मॉडल का भी प्रस्ताव है जो बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर नहीं होगा। यह केवल पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्ति और टर्नओवर मानदंडों के बजाय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल फूटप्रिंट्स पर आधारित होगा।
उम्मीद है कि इन प्रावधानों से एमएसएमई को काफी सहायता मिलेगी और वो देश के विकास मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश कि जीडीपी को आगे बढ़ाने मैं सहायक बनेंगे साथ ही इससे आने वाले समय मैं रोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न होंगे
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